स्थानिकांच्या विरोधात जाऊन कोणतेही प्रकल्प, विकास करण्यात अर्थ नाही असे म्हणणाऱ्या शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी शिरोडा वेळागर येथील 39 सर्वे नंबर व 9 हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पातून वगळण्याबाबत अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहावे !संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आजू अमरे
शिरोडा
स्थानिकांच्या विरोधात जाऊन कोणतेही प्रकल्प, विकास करण्यात अर्थ नाही असे म्हणणाऱ्या शालेय शिक्षण मंत्री तथा स्थानीक आमदार दीपक केसरकर यांनी वेंगुर्ले तालुक्यातील शिरोडा वेळागर येथील 39 सर्वे नंबर व 9 हेक्टर क्षेत्र प्रकल्पातून वगळण्याबाबत अन्यायग्रस्त शेतकऱ्यांच्या बाजूने राहून शेतकऱ्यांना न्याय का दिला नाही ,असा प्रश्न आम्हा वेळागरवासीयांच्या मनात निर्माण झाला आहे. असे प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे शिरोडा वेळागर संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आजू अमरे यांनी मत व्यक्त केले आहे.
1996 मध्ये शिरोडा वेळागर येथील जमिनी पर्यटन विकास महामंडळाच्या माध्यमातून शासनाने ताब्यात घेतली. स्थानिक रहिवाशांची घरे असलेले सर्वे नंबर देखील ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर आम्ही स्थानिक रहिवाशांनी सदर पर्यटन प्रकल्पाला आमचा कुठलाही विरोध नाही ,परंतु आमची घर असलेले सर्वे नंबर 39 व 9 हेक्टर क्षेत्र यामधून वगळण्यात यावे. यासाठी शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी 1996 पासून आतापर्यंत उपोषण, निवेदने, मोर्चे काढले. याकरता शासनाचे व लोकप्रतिनिधींचे वेळोवेळी लक्ष वेधून घेण्याचे प्रयत्न केले. परंतु याबाबत आमच्या मागणीप्रमाणे सर्वे नंबर 39 व 9 हेक्टर क्षेत्र वगळल्या बाबत आम्हाला अद्याप पर्यंत कुठल्याही कायदेशीर मार्गाने कळविण्यात आलेली नाही.
1996 पासून आतापर्यंत आमच्या विधानसभेचे आमदार म्हणून निवडून आलेल्या एकाही आमदाराने आम्हा वेळागरवासीयांना अद्याप पर्यंत न्याय दिलेला नाही, विद्यमान आमदार व राज्याचे शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी नुकतेच आजगाव येथील मायनिंग बाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना स्थानिकांच्या विरोधात जाऊन कोणतेही प्रकल्प, विकास करण्यात अर्थ नाही व स्थानिकांसोबत राहण्याचे स्पष्ट केले परंतु मंत्री दीपक केसरकर हे आम्हा वेळागरवासीयांवर अन्याय का करत आहेत असा प्रश्न आम्हा ग्रामस्थांमध्ये निर्माण झाला आहे.
नुकत्याच सासोली येथील प्रकरणाबाबत पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी तेथील शेतकऱ्यांच्या बाजूने ठामपणे उभे राहण्याचे सांगत प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. यामुळे तेथील स्थानिक शेतकऱ्यांना न्याय मिळेल अशी अपेक्षा आहे .याप्रमाणेच पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी वेळागर प्रश्न योग्य पद्धतीने प्रशासनाचे लक्ष वेधून घेतल्यास आम्हालाही न्याय मिळू शकेल.
गेल्या पंधरा वर्षाच्या आपल्या कारकिर्दीमध्ये आम्हाला योग्य न्याय न देऊ शकलेल्या मंत्री तथा आमदार दीपक केसरकर यांनी पुढील विधानसभेची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून केवळ मायनिंग प्रश्न शेतकऱ्यांना नुसते आश्वासित न करता तेथील मायनिंग प्रकल्प रद्द करून द्यावा व आम्हा वेळागरवासीयांना देखील सर्वे नंबर 39 व 9 हेक्टर जमीन वगळल्याचे कायदेशीर आदेश परिपत्रक काढून द्यावे अशी आमची वेळागर वासियांची मागणी आहे असे संघर्ष समितीचे अध्यक्ष आजू अमरे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे मत स्पष्ट केले आहे .
