शक्तिपीठ महामार्गाला महाराष्ट्रातील सर्वच शेतकऱ्यांचा विरोध !-आम्ही शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहणार-माजी खासदार विनायक राऊत

सावंतवाडी

शक्तिपीठ महामार्गाला आमचा पूर्णपणे विरोध राहणार आहे ,आम्ही पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या पाठीशी राहणार आहोत.महाराष्ट्र सरकार मधील कोकण बळकावू नेत्यांची वक्रदृष्टी कोकणावर पडली आहे. सिडकोचा प्रस्ताव रद्द झाल्यानं नगरविकास खात्याने पुन्हा जीआर काढला असून एमएसआरडीसीतून कोकणातील ५ जिल्ह्यातील ५९३ गावांवर विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्याची माहिती उबाठा शिवसेना नेते, माजी खासदार विनायक राऊत -यांनी सावंतवाडी येते आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली.

तसेच कोकणीभुमी गिळंकृत करायला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं नगरविकास खात निघालं असल्याचा आरोप करत या जीआरला गावागावातून कडाडून विरोध करावा, गावाचं गावपण, देवभुमीच देवपण वाचवावं असं आवाहन केले. सावंतवाडी येथील पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

श्री. राऊत म्हणाले, यापूर्वी सिडको प्राधिकारणाच्या माध्यमातून ५ जिल्ह्यातील ४८८ गावांत सिडकोची नियुक्ती केली होती. यातून ग्रामपंचायतीला दुय्यम ठरवून हे गाव परप्रांतीयांच्या घशात घालण्यासाठी मोक्याच्या जागा हडप करण्याचा प्रयत्न होत होता. मात्र, सर्वांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव मागे घेतला. परंतु, १९ जून २०२५ ला नगरविकास खात्याने पुन्हा जीआर काढला.

महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची कोकणातील ५ जिल्ह्यातील ५९३ गावांवर विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केल्याचा जीआर काढला आहे. यात ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचा समावेश आहे. आजपर्यंत एमएसआरडीसीन महाराष्ट्रातील रस्ते बांधताना करोडोंचा भ्रष्टाचार केला गेला. यांचा समृद्धी महामार्ग देखील खचला आहे. ही रस्ते बांधणारी कंपनी आता ५९३ गावांचा कारभार करणार आहे‌. जे काम ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या माध्यमातून झालं पाहिजे ते काम नगरविकास खात्याच्या एमएसआरडीसीच खात करणार आहे. हे कशासाठी ? हा संशोधनाचा विषय आहे.

कोकण किनारपट्टी, सह्याद्री पट्ट्यातील भागावर शासनाची वक्रदृष्टी पडली आहे. अनेक भाग परप्रांतीय यांनी खरेदी केलेत. किनारपट्टीचा ९५ टक्के भाग परप्रांतीयांच्या भागात आहे. दोडामार्गचा भाग दिल्लीतील लोकांच्या ताब्यात गेला आहे असं मत त्यांनी व्यक्त केले.

यावेळी उबाठा शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख बाबुराव धुरी, विधानसभा प्रमुख रूपेश राऊळ, वेंगुर्ला तालुकाप्रमुख बाळू परब, शब्बीर मणियार, शैलेश गौंडळकर, गुणाजी गावडे, अनुप नाईक, निशांत तोरसकर आदी उपस्थित होते.

जूनचा हा जीआर मागच्या आठवड्यात अपलोड झाला. त्यामुळे ग्रामस्थांच हीत कशात आहे याचा विचार सरपंचांनीही केला पाहिजे. मग त्या ग्रामपंचायती कोणत्याही पक्षाच्या ताब्यात असल्यातरी याचा विचार झाला पाहिजे. सावंतवाडी तालुक्यातील निरवडे, वेत्ये, इन्सुली, तळवडे, वाफोली, सोनुर्ली, निगुडे, बांदा, शेर्ले, रोणापाल, पाडलोस, मडूरा, कास, पेंडूर आदी गावात येऊन एमएसआरडीसी काम करणार ? का असा सवाल श्री. राऊत यांनी केला. शहरी भागात काम करायचं सोडून ग्रामीण भागात स्वार्थानं हे काम केलं जाणार आहे‌‌. सिडको प्रमाणेच आम्ही यालाही विरोध करणार आहोत. आज रस्ते-बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपनीला ग्रामपंचायतीचा नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याचा पहिला शोध नगरविकास मंत्र्यांनी लावला आहे‌. आमच्या गावच गावपण टिकवण्यासाठी व देवभूमी जपण्यासाठी कडाडून विरोध करणार असल्याची इशारा त्यांनी दिला.