मोठी बातमी: १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पूर्ण करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
मोठी बातमी: १५ फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुका पूर्ण करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
नवी दिल्ली:
राज्यातील प्रदीर्घ काळापासून रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका १५ फेब्रुवारीपर्यंत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट आदेश आज सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण आता चांगलेच तापणार आहे.
निवडणूक आयोगाची मागणी मान्य
गेल्या अनेक महिन्यांपासून विविध तांत्रिक आणि कायदेशीर कारणांमुळे या निवडणुका लांबणीवर पडल्या होत्या. निवडणूक आयोगाने या निवडणुका घेण्यासाठी लागणाऱ्या तयारीसाठी न्यायालयाकडे मुदत मागितली होती. निवडणूक आयोगाची ही विनंती मान्य करत, सर्वोच्च न्यायालयाने १५ फेब्रुवारीपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया आटोपण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राजकीय हालचालींना येणार वेग
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे स्थानिक पातळीवरील राजकारणाचे चित्र आता स्पष्ट झाले आहे. या निर्णयाचे मुख्य परिणाम खालीलप्रमाणे असतील:
- प्रशासकीय राजवट संपणार: अनेक जिल्ह्यांमध्ये सध्या प्रशासकांमार्फत कारभार सुरू आहे, तिथे आता लोकनियुक्त प्रतिनिधी येतील.
- इच्छुकांची धावपळ: निवडणुका जाहीर झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील इच्छुकांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
- पक्षांची चाचपणी: महायुती आणि महाविकास आघाडीमधील घटक पक्ष आता जागावाटप आणि उमेदवारांच्या निवडीसाठी सक्रिय होतील.
महत्त्वाचे टप्पे
“निवडणूक आयोगाने केलेली मागणी न्यायालयाने मान्य केल्यामुळे आता पुढील काही दिवसांतच प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम (Schedule) जाहीर होण्याची शक्यता आहे. फेब्रुवारीच्या मध्यापर्यंत निकाल हाती येणे अपेक्षित आहे.”
या निर्णयामुळे राज्यातील ग्रामीण भागातील सत्तेचे केंद्र असलेल्या जिल्हा परिषदांवर आता कुणाचा झेंडा फडकणार, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
